A two-member bench headed by chairman Justice S J Mukhopadhaya also clarified that there was no stay on the government to proceed with the resolution plan for IL&FS entities. During the proceedings, the bench said that whatsoever step is taken by the newly-appointed board and the government for resolution of IL&FS and its group companies would have to be approved by the appellate tribunal. The NCLAT has listed the matter for next hearing on April 8.
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