भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हिमाचल सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए अपने हिस्से की दस फीसदी राशि उपलब्ध नहीं कराई।
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