सांसदों की 'चिट्ठी' पर सख्त हुई मोदी सरकार: कर्मियों को तबादले के लिए नेताओं की सिफारिश पड़ेगी भारी

केंद्र सरकार, 'केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964' का उल्लंघन करने वाले कर्मियों से परेशान हो गई है। पदोन्नति और तबादले के लिए केंद्रीय मंत्री, लोकसभा या राज्यसभा के सांसद का सिफारिशी पत्र लिखवाना, अब सरकारी कर्मियों को महंगा पड़ेगा।

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